बलात्कार लगायतका महिला हिंसाको यो कहाली लाग्दो अवस्था किन देखिइरहेको छ ? महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट र गैर सरकारी तवरबाट समेत करोडौ लगानी हुन्छ तर पनि हिंसा न्यूनिकरण किन हुन सक्दैन ? पीडितलाई न्यायमा कति पहुँच छ ? प्रहरीको अनुसन्धान देखि न्यायलयसम्म पीडितहरुले किन न्यायका लागि हण्डर खाइरहनुपर्छ ? के अहिले भएको प्रहरी अनुसन्धानदेखि न्यायलयसम्मको काम गर्ने शैली पीडितमैत्री छ ? के महिला सांसदहरुले भनेजस्तै अब यस्ता घटनाका दोषिलाई मृत्यूदण्ड दिने कानून आवश्यक परेको हो ?

कुटनीतिक मर्यादामा नबस्ने राजदुतलाई कारवाही हुन्छ । जथाभावि राजदुत भेट्ने नेताहरुको नाम पनि सार्वजनिक गर्छौं । एमसीसीमा हाम्रा नेताहरुका डबल स्टयाण्डर्ड देखिए । सभामुखले संसदलाई बिजनेस दिन सकेनन् । जथाभावी फलाक्ने भारतीय मीडियाको ध्यानाकर्षणका लागि राजदुतलाई निर्देशन दिइएको छ ।