बलात्कार लगायतका महिला हिंसाको यो कहाली लाग्दो अवस्था किन देखिइरहेको छ ? महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट र गैर सरकारी तवरबाट समेत करोडौ लगानी हुन्छ तर पनि हिंसा न्यूनिकरण किन हुन सक्दैन ? पीडितलाई न्यायमा कति पहुँच छ ? प्रहरीको अनुसन्धान देखि न्यायलयसम्म पीडितहरुले किन न्यायका लागि हण्डर खाइरहनुपर्छ ? के अहिले भएको प्रहरी अनुसन्धानदेखि न्यायलयसम्मको काम गर्ने शैली पीडितमैत्री छ ? के महिला सांसदहरुले भनेजस्तै अब यस्ता घटनाका दोषिलाई मृत्यूदण्ड दिने कानून आवश्यक परेको हो ?

भारतको अर्घेल्याईं र हाम्रो कुटनीतिक अपरिपक्वता ओलीको अभिव्यक्त्तिलाई लिएर गिज्याउॅंदा हामीलाई नै घाटा पुग्छ । आजको टफटकमा दुई पुर्व मन्त्री तथा राजदुत ।