दुई बर्ष अघिको चुनावमा राजनीतिक दलहरुले निकै ठूला नारा लगाए– ‘अब राजनीतिक आन्दोलन सकियो, चुनावपछि मुलुक समृद्धिको बाटो तर्फ डोहोरिने छ ।’ दलहरुले गरेका ती प्रतिबद्धता अहिले फर्केर हेर्दा बेकार लाग्छन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जोडबलमा व्यापारिक स्वार्थ समूहका अनुकुलमा काम भएका समाचार आइरहेका छन् । नेकपा पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवादको भूमरी छ । सरकारमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी दल काग्रेस आफ्नै आन्तरिक झगडाको दलदलमा फसेको छ । जनताले चुनेर पठाएका, भरोसा गरेका मुख्य दलहरुको किन यो हालतमा चलिरहेका छन् ? राजनीतिक दलहरुमा जनमत ख्याल गर्ने चेत किन पलाउदैन ? राजनीतिक भनेको सत्ता र त्यसको स्वार्थभित्र रुमल्लिइरहने खेल मात्र हो ? अहिलेको सरकार र पार्टीहरुका कार्यशैलीमा कहां कमजोरी छन् ? सिद्धान्तको ठूला ठेली घोकेर भाषण दिने नेताहरु तीनै सिद्धान्त र विधिविधानको पालना चाही कति गर्छन् ? राजनीतिक सुध्रिढिकरणका लागि नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणको भूमिका के हुनुपर्छ ? यीनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मसंग हुनुहुन्छ– विश्लेषक डा. खगेन्द प्रसाई ।